ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਹਰੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2026 'ਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
